ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ – ਚੱਠਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ
ਧੂਰੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ) – ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਐਸ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨ-ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਤਭੇਦ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
             ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।
                    ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੀਸ ਭਰਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਆਦਿ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।