ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ `ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ` ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ `ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ` ਦੀ ਆੜ ਤਹਿਤ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ `ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ` ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡੰਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ `ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਤੀ/ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।