ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਤਾਇਆ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ-ਬਾਣੀ, ਬੋਲਬਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ, ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।