ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ

ਫਾਜਿਲਕਾ ,  24 ਮਾਰਚ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ): ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾਂ ਵੱਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 5-5 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪੈੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1723 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 459 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹੰਸਰਾਜ, ਪੰਕਜ ਅੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ੩੧ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।