ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ- ਡੀ.ਟੀ.ਓ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਅਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਦਦ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੱਵਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।