ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਾਉਣ- ਚਾਹਲ

ਜਲੰਧਰ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪ.ਪ)- ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਥੇ ਦਸਿਆ ਕਿ  ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,  ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਰਲੀਜ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਆਦਿ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਸਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਉਪਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ  ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ,ਆਈ.ਜੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਤੇ  ਸਬੰਧਤ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਸਕਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।ਅਗਰ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਵੀ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਦ ਤਕ ਲਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।