ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ – ਸੌਂਢਾ ਲਹਿਰਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ)- ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਕ ਨੂੰ 2500  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਾਲਮਾਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲਾ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆਪ ਮਾਲਾ  ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਲ ਕੌਰ ਸੌਂਢਾ ਲਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਜਲ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾ ਸੌਂਢਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ, ਸੋਭਾ ਰਾਣੀ  ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ੩੫ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਕ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁੱਕ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਕ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੁੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਕੁੱਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ  ਹੀ ਘਟੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2600 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗਲਤ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।