ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂੂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਰੁਣ ਨਾਗਪਾਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੈਕਟਰੀ, ਜਨਾਨਾ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕਈ ਕੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਬੈਰਕ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ./ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ।ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ./ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 09.12.2017 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ/ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਧੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।