ਬਾਮਸੇਫ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਮਸੇਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜ੍ਹਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਫ਼ਸ਼ੂਟ ਵਿੰਗਜ਼ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 551 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਾਮਸੇਫ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
                     ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਮਸੇਫ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਕੌਈ, ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਸੀ.ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ, ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਵਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਡਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇ, ਮੁਨੀਸ਼ ਚੋਹਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਰੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਮਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਵੀ ਅਤੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।