ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ – ਕਾਮਰੇਡ ਇਕੋਲਾਹਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਰੇਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ `ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੰਡਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ।
                    ਕਾਮਰੇਡ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਥਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਫੇਰ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਵੇਲ਼ੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ 2011 ਵਿਚ ਇਸੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ 1968 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲ਼ੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।