ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਤਕ…

ਮੁੱਦਾ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦਾ

-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੌਨੀ ‘ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ’ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪੁਰ ਅਮਲ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਆਗਤ-ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜੀਵਨ-ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਪੁਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਵਾਨਾਂ, ਅੱਧਖੜਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ, ਪੁਤਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਦਿਆਂ, ਤੜਪਦਿਆਂ, ਚੀਖਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ, ਤੜਪਦਿਆਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਬੀਤੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਪੁਰ ਲਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਠਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਪੁਰ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮਧਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਤਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ?
ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੋ-ਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲ਼ੰਘਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ, ਪੁਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦੰਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਟਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਹ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ੍ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਆਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?

-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

-ਚੇਅਰਮੈਨ
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ