ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 187 ਵੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 11 ਬੈਂਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ 2-2 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ;, ਰੈਂਟ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ, ਅਪੀਲਾਂ, ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ,ਕਸਟੱਡੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸਮਰੀ ਚਲਾਨ ਆਦਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 187ਵੀਂ ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 173 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 72 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 18172489 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਗਏ।’ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਓ-ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ, ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 626 ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਲਗਭਗ 5108 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1503 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸਦਨ’ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਗਲ ਰੀਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।