ਜੀ.ਕੇ ਵਲੋਂ ਖ਼ੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਈ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ.ਮੇਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਤੁਗਲਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 1968 ਅਤੇ 1986 ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦੱਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਉਂਦੇ ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਤਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਯਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਰਵਾਹੀ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਧਯਮ ਬਣੇਗੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਜਤਾਈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਡਾਈਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2013-14 ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਾੜੇ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤz ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਗੇ ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਪੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਬਿਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੱਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ., ਕੈਪਟਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।