ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜਸਟਿਸ
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ’ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਅਧੀਨ ਹੋੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਦਿੰਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਸਸਤਾ, ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਕਟ 1996 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ਼ 265 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਸਪਤਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
Check Also
ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਬਸਿਡੀ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਾੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media