ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ 2ਬੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2, ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਢਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜ਼ਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ 2ਬੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਣ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਨ ਵੈਂਕਟਚਲਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੋਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ 2ਬੀ ’ਚ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤਾ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਕਟਚਲਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।