ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਇਆ ਅਪਣਾਉਦਿਆ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ, ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਨਹਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਾਈ 10 ਨੰਬਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਖਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗ਼ੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਢੀ ਸਿਧਾਣਾ, ਬਬਲਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਫੋਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਗਏ ਇਸ ਬਦਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏ।