ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਆਖਿਆ ਹੈ।
         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ “ਦਿ ਐਡਹਾਕ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016“ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ `ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
         ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।