ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ -ਰਾਣਾ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, (ਦਿ. ਸਿ. ਗੁ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਹੀ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾ ਕੇ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਸ਼ਿਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੁਚੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੁੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਮੁਲਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਂਕਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media