ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਣ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤਕ ਲੁਕਾਉਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ 17 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਐਕਾਉਂਟ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ `ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ’ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਜੋਂ ਅਗਨਿ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜਿਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੋਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।