ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 11 ਅਰਬ 59 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ 11 ਅਰਬ, 59 ਕਰੋੜ, 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਲਈ ਭਾਈ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ-85 ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਟੈਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ 6 ਅਰਬ 88 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਲਈ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ ਲਈ 36 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ) ਲਈ  2 ਅਰਬ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਬਜ਼ਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ-
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤ ਇਧਰ ਓਧਰ ਭੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਲਾਂਘਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਰਾਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਸ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਖ਼ਤਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਾੀਿਆਂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2016 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼  ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਚਾਰਾਜੋਈ) ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ  ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲ੍ਹਾ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ,  ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ,  ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ,  ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੱਜੂਮਾਨ,  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ,  ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ,  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਵਾਲਾ,  ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਂਗਲਾ,  ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ,  ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ,  ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ,  ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਸ,  ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ,  ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ,   ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਡ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ,  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ,  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ,  ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋਆ,  ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ,  ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ,  ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ,  ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ,  ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,  ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ,  ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ  ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ,  ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਸਿੰਘਾ,  ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੇ  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾਕੋਹਨਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।