26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ – ਆਸਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਟਕ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਇੰਟਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਥੇ ਏਕਤਾ ਭਵਨ ਪੁਤਲੀਘਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਬਿੱਟੂ ਵੇਰਕਾ, ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                   ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਕੋਲ, ਤੇਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ/ਪਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
                  ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2021 ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।