ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ – ਜੀ.ਕੇ

ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲਗੀਆਂ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਾਹਵਧੂ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 8 ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ।
1980 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਦੱਸਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੱਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ 13 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ,ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਧੀਰਜ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ., ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਆਦਿਕ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।