ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ- ਜੀ.ਕੇ

ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4  ਜੁਲਾਈ ( ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 1920  ‘ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੂਮਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੁਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ 2004 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2014 ‘ਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਜੁਆਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਦੇਖੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਨਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ।