ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ

                                                                                – ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ,  0098375739812 (ਅਮਰੀਕਾ)

                                                                                                              gumtalacs@gmail.com  

           ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ।
ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 1608 ਈ. ਵਿਚ ਨਾਰਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1636ਈ. ਵਿਚ ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਂਡਰੀਊ ਕਾਰਨਰੇਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1900 ਤੋਂ 1917 ਤੀਕ 1700 ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕਮਪਿਊਟਰ, ਸੀ.ਡੀ., ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ।ਬੱਚਿਆਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ।
 ਹਰ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੋਸਤ (ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1884 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ  ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੱਲਕਤਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1878 ਈ. ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 1897, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 1900, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 1904, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 1912 ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 1920-30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲਾਂ 1500 ਕ੍ਰੀਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1920 ਈ. ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1930  ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 12 ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1948  ਈ. ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1960 ਵਿਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ 1965 ਵਿਚ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1967, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 1979, ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ 1988, ਕੇਰਲ ਨੇ 1989, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989, ਮੀਜੋਰਾਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠਲ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1962 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 1980 ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।ਜਦ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪਣਗੀਆਂ।  ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27  ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ’ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿੱਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ,ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਮੌਡਗਿਲ ਤੇ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਦ ਕਿ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਾਂ 2011 ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ,ਬੱਸ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖਟਣ।