ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵਾ ਰਾਇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 98/36/2016-੍ਵਂਥ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਫ਼ਰਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।