ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੁਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਲ ਕਢੱਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਰਾਂ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ‘ਚ ਉਲਝਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਭਿੜਨ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਮੰਨ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1925 ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1966 ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਜੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੁਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁਹ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥਲ੍ਹੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਜਤਾਈ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਥਰਾਵਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।