ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ 3385 ਕਰੋੜ ਦੇ 11, 1899 ਕਰੋੜ ਦੇ 19 ਤੇ 808 ਕਰੋੜ ਦੇ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਸਟੇਜ `ਤੇ -ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ  ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ  ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ  ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ  ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ, ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਮਲ ਰਾਏ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

`ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ` ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਚਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
 (1) ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ)
ਅਮਰੁਤ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 4.6 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.45 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36% ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 61% ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 10 ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1,708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡੀਪੀਆਰਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ।

(2) ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ)
ਪੰਜਾਬ 2018 ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ 164 ਵਿਚੋਂ 61 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼  ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 3,043 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,003 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ 100% ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਇਸ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15% ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ  ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇ।

(3) ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 3350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1899 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 19 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 1898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 19 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ `ਸੰਗਠਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ`, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਰੋਡਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟੇਗਾ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
(4) ਹੈਰੀਟੇਜ ਸ਼ਹਿਰ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਬਾਗ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਗੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਨੋਰਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ  ਕਚਰੇ  ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(5) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ)
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 163 ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ 3.5 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ 1182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 42,497 ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 329 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਿਰਫ 11,105 ਮਕਾਨ (26%) ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 392 ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 838 ਲਾਭਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 16.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਨੇ 12% ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2017-18 ਤੱਕ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,025 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸਲਮ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਧੀਨ 2.9 ਲੱਖ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ (ਜਨਗਣਨਾ 2011) ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

(6) ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ-ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਮ
ਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 6% ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।