ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁੱਰਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਛਿੱਡਣ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇੰਸਟਚਿਊਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 6 ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ.ਆਈ.ਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਈ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਿਡਣ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਈ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।