ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਐਕਟ 2006 (ਡਿਲੇ ਪੇਮੈਂਟ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਜੂਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਮੀਆਂ / ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੌਂਸਲ ਵਲੋ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੋਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੋਂ ਸਾਲਸੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੋਂਸਲ ਵਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਰਕਮ ਦਾ 75% ਪੈਸਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, (ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ), ਰੰਜ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ, ਕਰਨਪੁਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।