ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ
ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਆਨਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜ਼ਰ, ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਉਨਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ?