ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ: ਇੰਮੈਨੁਏਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ: ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।