ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਏਮਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ- ਔਜਲਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰੁ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ – ਔਜਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਏਮਜ਼) ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤਬਦੀਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਪਿਮਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਏਮਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।