ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ `ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਪਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
           ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
           ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਹੌਟਸਪੋਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੋਰ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ `ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਝ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
             ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਆਖਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।