ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ- ਚਾਹਲ

ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ/ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਸਖਤ ਨਰਾਜਗੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਘਟ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ..ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।