ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ – ਜੀ. ਕੇ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ, ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੋੜਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਾਮ ਝਾਮ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤਕਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।