ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ

ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ

ਸੰਗਰੂਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਯੋਜ਼ਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (1 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ) ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ NALSA:Legal Services ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਨਾਲਸਾ ਪੋਰਟਲ https://nalsa.gov.in ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।