ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ?

18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਚ ਮੱਤਦਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿ ੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 97.8 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 49.72 ਕਰੋੜ ਮਰਦ ਅਤੇ 47.1 ਕਰੋੜ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.82 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.5 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ, 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 55 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 3400 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਬਾਲਕ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।ਕਾਬਲੇ-ਏ ਗੌਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 16 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਜ਼਼ਾਬਤਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਮੱਤਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਧ ਉਤੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ, ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਨਾਅਰੇ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨ੍ਹਾਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡੀਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 1997 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ ਝੰਡੇ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡੀਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਯੋਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ‘ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਬਦਲੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਐਮ.ਪੀ ਐਮ.ਐਲ. ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਵਸਤੂਗਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ, ਸਾਈਕਲ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950 ਉਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਬਲੇ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸਲਿਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸੀ-ਵਿਜ਼ਲ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰੂਪ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੱਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਭੈਅ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਵ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪੜੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
ਲੇਖ 2104202401

ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ)
ਸਹਾਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਵੀਪ ਸੈਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਮੋ – 9781535440