Wednesday, May 22, 2024

ਹੂਟਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ

ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ
ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਧੂੜੇ ਦੀ ਛਿੜਕਾ ਹੋਵੇ। ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਜੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਕ ਤੋੜੇ ਜਾਣ। ਕੁਰਸੀਆ ਮੰਚ ਵਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆ ਜਾਣ। ਮੈਂਬਰ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਛਾਤੀਆ ਪਿੱਟਣ। ਚਾਕੂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਲਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ- ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ  ਕਿਹੜੀ ਅਰਬਪਤੀ ਕੰਪਨੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। – ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਕੌਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਹਨ?
ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਚੌਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਪਰਚਾਰ-ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਂਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਣਾ ਵਰਜਤ ਹੋਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ  ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਉਤੇ ਰੱਖਣ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿੱਤੇ, ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ੨੫ ਸਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ੨੧ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ੫੮ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ੬੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ੬੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ੬੫ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਲੋਭ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਦਵੀ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਚੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਕ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਲਾਕਰ, ਸ਼ੇਅਰ, ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕਰੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ, ਸਮਗਲਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਚੋਰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਹ, ਗੁੰਡਾ, ਦਾਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਆਗੂ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਲਾਲ, ਅਖੌਤੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੌਡਮੈਨ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼, ਪੈਸਾ-ਬਾਜੂ-ਮੁੱਕਾ ਧੌਸਬਾਜ਼ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਨ.ਐਨ. ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਟਰ ਪੂਰੀ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੈਤਰਿਕ ਜਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਜਵਾਈਆਂ, ਸਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ  ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ-ਇਕ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਵੋਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਐਕਟ 1894, ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ 1898, ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ 1902, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 1920, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰਨ ਮਨਸੂਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1928 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਫੀਸ਼ਲ ਸੀਕਰਟਸ ਐਕਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਫਾ 144, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਵਜੋਂ ਲਵੇ। ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ, ਦਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 10% ਮੈਂਬਰ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸਣੇ ਸਪੀਕਰ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ 10% ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਧਾੜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੱਦਵੀ ਦੇਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇ।
1985 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ 1979 ਵਿਚ, ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ 1990 ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 1993 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਮੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ  ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੋਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਸਮੇਤ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਡਾਕ ਖਰਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚ, ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ (ਰੀਕਾਲ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਣ।
ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇ। ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।
ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗਿਰਜਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਲਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ੨੦੧੪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਵਿਤਾ ਭਵਨ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ, ਸਮਰਾਲਾ-141114
ਮੋਬਾ:- 94638-08697

Check Also

ਬੁਜ਼ਦਿਲ

ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹੱਦਾਂ ਸਭ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ …

Leave a Reply