ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਮਈ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ।
 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਟਾਇਮ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਕਰਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੱਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।