ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ- ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ

ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।