ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਜਾਇਬਘਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ ( ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)-  ਇੰਗਲੇਂਡ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਉਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੇਮਰੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਗਿਲਸ ਥੋਮਸਨ ਮਾਰਫ਼ਤ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਖੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ‘ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਮਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ  ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੁਨਿਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗੇਟ ਥੈਚਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਦੁਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡਮੁਲੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਸਤੁਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲ੍ਹੇ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉੁਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ।ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।