ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਸਾਲੇਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਕਲੱਸਟਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ -ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ
ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰੱਕਟ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਕਲੱਸਟਰ ਜਲੰਧਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮੋੜ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਸਾਲੇਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮੀਇੰਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਚੌਥਾ ਕਲੱਸਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੋਲਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੋਲਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਅਧੀਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਨਸੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਚੌਥਾ ਕਲੱਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ 2000 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਾਲੇਡ ਵੇਸਟ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।