ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ – ਡਾ. ਰਾਣਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਮਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਪੀ.ਬੀ 21/68147 ਮਿਤੀ 11-05-2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                     ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ‘ਫੁੱਟ ਪੈਣ’ ਵਰਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
                   ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ-ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।