ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਮਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5-3-2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵੱਸਥੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
                     ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਕ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                      ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।
                       ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦਗਿੱਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾ ਨੰਗਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੁੱਲਰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।