ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਗੁਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਡੀ ਸਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਨਗਦੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਤਰਲਤਾ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁੰਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੂਕਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਨਗਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਟਰੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਸੇਸ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪਟ੍ਰੋਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ 70 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕਮੁੰਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 17 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਖਲਾਸੀ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੇ ਪਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਢਾਬੇ, ਮਿਸਤ੍ਰੀ, ਮਜਦੂਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ 1ਂ2 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰ ਮਾਲਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਲ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ੰਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।