ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ) – ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਅਡੀਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 2014 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਿਉਚਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।