ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

-ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
001-937-573-9812, 

ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ 1937 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ।1939 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਰਡ ਐਰਬਕੀਨ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1940 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲਾਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ।
1950 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੈਸੂਰ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1963 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 1963 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ- ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ।ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧਣ ਫ਼ੁਲਣ ਲਈ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ।ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਚਲਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫ਼ਾਇਲ ਆਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਣੀ ਪਈ।ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮੀ ਬਨਾਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ :- 25 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ(ਸਰਕਾਰੀ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ 90% ਲੋਕ ਫਿਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ 5% ਸਵੀਡਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨ ਸਾਮੀ ਤੇ ਰੋਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 27 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਮਲਾਏ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਰਜਰਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਇਟੈਲੀਅਨ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ 1963 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਬਿਹਾਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾੜਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕਨੜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੋਨਕਾਨੀ, ਮੈਥਲੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸਿੰਧੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਤੁਲੂ, ਉਰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਕੇਵਲ 25% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ 8%, ਤੇਲਗੂ 7%, ਮਰਾਠੀ 7%, ਤਾਮਿਲ 6%, ਉਰਦੂ 5%, ਗੁਜਰਾਤੀ 4%, ਕਨੜ 4%, ਮਲਿਆਲਮ 3%, ਉੜੀਆ 3%, ਪੰਜਾਬੀ 3%, ਆਸਾਮੀ 1% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ:-ਜਦ 1960 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਜਾਰੀ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਉਪਰ ਉਰਦੂ ਠੋਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਲੋਂ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਇਕ ਖਿਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ- ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਠਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ,ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ।ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ।ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਸਕੇ।

gumtalacs@gmail.com