ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 132 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ – ਮਾਨ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 7 ਮਾਰਚ (ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5  ਬਲਾਕਾਂ  ਫਾਜਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ  ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੇ 132 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ.ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 10 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਫਰਵਰੀ 2006 ਤੋ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਬਲਾਕ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ 4 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ,ਬਲਾਕ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ 11, ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ 12 , ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ  ਵਿਚ 13 , ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਚ 11 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 81 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਤੌਰ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ । ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਟੋਰਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ, ਜਨ-ਚੇਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਪਾਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਛੱਤਿਆ ਗਿਆ ਰਕਬਾ 290 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਸਮੇਤ ਪਖਾਨਾ) ਹੋਵੇ।