ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ‘ਤੇ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ, 2015
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋਂ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ!

ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਜਦ ਮੇੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ੍ਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਬਦੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।
ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇ।  ਮੇੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ , ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋਂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ, ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਖੇਤੀ ਨਾਲਸਬੰਧਤ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ , ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਬੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।  ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ , ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਦ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ੍ਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਆ ਹੈ ? ਹਾਂ , ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੂਹ ਗਈਆ ਹਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗਾ, ਚੇਤਾਵਾਂਗਾ, ਦੌੜਾਵਾਂਗਾ,ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ , ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ , ਗੜੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਤਰਾਂ੍ਹ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰ , ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ , ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ।  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ  ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ । ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ , ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ  ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਇਨਾਂ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਢੇਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ , ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰਾਂz ਦੀਆ ਅਫਵਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ , ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 120 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ 60-65 ਸਾਲ ਉਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ।
2013 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਢੋ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ  ਜਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ  ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਦ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ੩੩..  ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ,  ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਯਤਨ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ੍ਹ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ੍ਹ 13 ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਲਈ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਾਂ੍ਹ 13 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕੀ ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਉਨਾਂ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਕੇ  ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ , ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ..   ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 13 ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ  ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ  ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਵਾ ਅਜਿਹੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋਂ -ਭੈਣੋਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 2013 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,  ਜੋ 13 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭੌਂ, 20 ਫੀਸਦ ਉਸ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੋੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੈ,ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋਂ ਭੈਣੋਂ  ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਜਰ ਭੌਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਪਜਾਉ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੰਜਰ ਭੌਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਉਹ ਬਣੇ।
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੌਂ ਹੱੜਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭੌਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੌਂ ਹੱੜਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਚੳਿਲ ੀਮਪੳਚਟ ਅਸਸੲਸਸਮੲਨਟ (ਸ਼ੀਅ) ਨਾਂ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ , ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਪਵੇਗਾ? ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2-2,4-4, ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਮੁਸਕਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ੍ਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਸਫਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸਾਂ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਮੁਸਕਿਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋਂ ਭੈਣੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ?  ਇੰਨਾ੍ਹ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ , ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਭਰਮ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਹਨ ਦੱਸੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਨਾ ਕਿੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੈ-ਜਵਾਨ ਜੈ-ਕਿਸਾਨ  ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੈ-ਜਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ੩.. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ੍ਹ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕੀ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਫੇੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋਂ ਭੈਣੋਂ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ  ਨਹੀਂ  ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਂਇਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ , ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ -ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਓਗੇ , ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ  ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , 40-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ । ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸਂੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ । 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ , ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਡੂੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਭਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ । 2013 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ-ਭੈਣੋ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਲੂ ਹੈ , ਹੈ..  ਹੈ ।
੩.. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ !  ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ-ਭੈਣੋ , ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ । ਕੀ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਕਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਸੜਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਿਕੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਨ , ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ , ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ । ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੇ , ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ । ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ , ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ , ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ , ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ , ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ , ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ , ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ , ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ ? ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ? ਕੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਭਾਈ ?ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ , ਨਹਿਰ ਬਣ ਗਈ । ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ?
ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ , ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪzzzਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ  ਤਾਂ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ , ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਚ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੇਟਾ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ , ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ੀਨਦੁਸਟਰੳਿਲ ਛੋਰਰਦਿੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ।
ਮੈਂ ਇਕਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ , ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਰਰਦਿੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ , 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ , ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੱਬੇ , ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਰਰਦਿੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ 50 ਪਿੰਡ , 100 ਪਿੰਡ , 200 ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਰਰਦਿੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਿਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ , ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ , ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ , ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਯਤਨ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ , ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ  ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ , ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਂੀ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ , ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ , ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ , ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ , ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਟੋਰਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ , ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ।
ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ-ਭਰਾਵੋ , ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ , ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ , ਸ਼ੋਲਿ ੍ਹੲੳਲਟਹ ਛੳਰਦ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ  ਲਿਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਚੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੰਦੁਰਸਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਲਿ ੍ਹੲੳਲਟਹ ਛੳਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ । ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਧੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ , ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣ , ਚੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ , ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ , ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ , ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਸੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ , ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ , ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ । ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ  ਸੀ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ । ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ , ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਪਰ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ , ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ , ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਲਾਂਵਾਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ , ਤੁਸਂੀ ਜੀਅ ਭਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਂਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ , ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਤ ਹੋ , ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ , ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਲਿਖ ਭੇਜੋ । ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾਂ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਾਂਗਾ ।    ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ।

ਪੀਆਈ.ਬੀ ਜਲੰਧਰ। ਊਸ਼ਾ/ਭਜਨ/ ਨਿਰਮਲ