ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੰਡ – ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਮਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ), ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ, ਆਰ-ਅਰਬਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਪੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰੰਜਾਬ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ(ਪੀਐਮਏਵਾਈ), ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ, ਆਰ-ਅਰਬਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ. ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ(ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਪੀ) `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਮ.ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
            ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੌਕੇ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਨੀਮ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (40 ਫੀਸਦ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (60 ਫੀਸਦ)ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉੁਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਿਖਤ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।